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बजट से पहले ही सरकार ने राहतों की घोषणा से जनता को पुचकारने की शुरुआत कर दी है. अब फोकस नोटबंदी का नफा नुकसान गिनाने से ज्यादा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देने पर किया जा रहा है ताकि जनता को ये भरोसा हो कि अब भी उम्मीद बाकी है. तभी तो अब तक देश में हो रहे कुल लेनदेन का सिर्फ 5 फीसदी ही डिजिटल है. इसे बढ़ाने के लिए तमाम उपाय सरकार कर रही है. कोशिश है कि डिजिटल भुगतान यानी लेनदेन को जनता दिल से स्वीकार कर ले और नकद मुद्रा पर निर्भरता कम हो और उसका सशक्त विकल्प जनता के पास तैयार हो सके.
यानी क्रिसमस से हमारे सांता बाबा ने आम जनता और कारोबारियों के लिए तोहफों का पिटारा खोलने का ऐलान कर दिया है. क्रिसमस के सौ दिन बाद तक चलने वाली इस योजना के तहत नगदी के ये तोहफे उनको मिलेंगे जिन्होंने नोटबंदी के ऐलान के बाद से डिजिटल ट्रांजेक्शन किया है. इनमें कारोबारी और आम ग्राहक जनता भी शामिल है.
नीति आयोग के सीईओ यानि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने इन तोहफों की योजना का खुलासा करते हुए बताया कि आठ नवंबर से 13 अप्रैल तक बैंकों के जरिये हुए ट्रांजेक्शन के लिए सरकार मेगा प्राइज यानी बंपर पुरस्कार देगी. ये पुरस्कार रोजाना और साप्ताहिक ड्रॉ में दिये जाएंगे. अमिताभ कांत के मुताबिक 14 अप्रैल से पहले तक यानी 13 अप्रैल तक आम डिजी ग्राहकों के लिए एक करोड़, पचास लाख और पच्चीस लाख के नकद पुरस्कार दिये जाएंगे.
इसके अलावा दुकानदारों और कारोबारियों के लिए भी इनाम का इंतजाम है. यानी उनको 50 लाख, 25 लाख और पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा.
हाल ही में शुरू की गई डिजीधन योजना के तहत व्यापारियों के लिए हर सप्ताह सात हजार पुरस्कार दिये जाएंगे. अधिकतम इनाम 50 हजार रुपये नकद का होगा. आम ग्राहकों के लिए साप्ताहिक पुरस्कार योजना होगी जिसमें एक लाख दस हजार और पांच हजार रुपये के नकद इनाम होंगे.
दूसरी ओर देश में रिटेल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के बनाये गये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने भी कई लकी ड्रॉ योजनाओं का ऐलान किया है. छोटे बड़े भुगतान को डिजिटल तौर पर करने के लिए पेटीएम के जोरदार विकल्प यूपीआई जैसे एप्स को जनता तक पहुंचाने की मुहिम में लगे एनपीसीआई ने कहा है कि क्रिसमस से अगले सौ दिनों तक रोजाना 15 हजार विजेताओं को हजार हजार रुपये का नकद इनाम मिलेगा. इन तमाम लकी ड्रॉ परियोजनाओं का फोकस डिजीधन योजना के तहत डिजिटल लेन देन करने वाले गरीब और मध्य वर्ग के ग्राहकों के साथ साथ छोटे और मझोले कारोबारियों पर होगा. ताकि नोटबंदी की मार झेल रहे इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जा सके. यानी पारदर्शी कारोबार और फौरन आसान भुगतान… कारोबारी भी खुश और ग्राहक भी… इनाम अलग…
